सहरसा(बिहार) : चूहों को निवाला बनाने की आदिम प्रवृत्ति के कारण हिकारत भरी नजरों से देखी जाने वाली मुसहर जाति बिहार में पोलियो विरोधी अभियान का झंडारबरदार बन गई है। गरीबी, निरक्षरता और उपेक्षा का दंश झेलने वाले मुसहर इस राज्य को पोलियो के खिलाफ जंग में भरपूर मदद दे रहे हैं।
जब चार महीने पहले सहरसा जिले में राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (एनपीएसपी) के तहत पोलियो टीम यहां पहुंची थी तो उसे यह चिंता सताने लगी थी कि यहां मुसहर जाति के लोगों में निरक्षरता का स्तर काफी उच्च होने के कारण उन्हें इस अभियान में सहयोग देने के लिए प्रेरित करना कठिन होगा। पोलियो टीमों को यहां के 112000 से अधिक मुसहरों के साथ संवाद कायम करने में मुश्किलें आने लगीं।
सहरसा के आरापट्टी प्रखंड में मुरली गांव के प्रखंड समन्वयक भगवान चौधरी कहते हैं कि यहां के तकरीबन 95 फीसदी मुसहर अशिक्षित हैं। वे हिंदी नहीं समझते हैं। ऐसे में उन्हें इस अभियान के फायदों से अवगत कराना कठिन था। उन्होंने कहा कि चार महीने पहले इस जाति से पांच लोगों का चयन कर उन्हें सामुदायिक समन्वयक के तौर पर प्रशिक्षित किया गया। चौधरी बताते हैं कि इन पांच लोगों को प्रशिक्षित करना भी आसान नहीं था, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन इसके सार्थक परिणाम मिले हैं। अब मुसहर पल्स पोलियो अभियान में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं।
Tuesday, December 8, 2009
Friday, November 13, 2009
Bihar launches helpline to file RTI complaint
Yet another first in India from Bihar has come to make the Right to Information (RTI), Act, people friendly. This pertains to launching of a
new helpline, by using which people can file complaints against the government officials who harass them for seeking information using the RTI tool.
CM Nitish Kumar dedicated the helpline (0612-2219435) for public use here on Thursday during a programme organised by state information commission (SIC), Bihar, to felicitate the performing public information officers (PIOs).
The CM himself made the first complaint using the helpline against Rajnagar block supply officer in Madhubani district.
"The CM secretariat has received complaint from one Dhirendra Mahto of Karaiya Panchayat in which the complainant claimed that an FIR was lodged against him with the Rajnagar police station in August this year after he tried to seek some information about public distribution system from the the block supply officer," Nitish informed the person attending the call on the newly launched helpline and asked the call attendant to inform his secretary about the action taken. He immediately got a complaint number (0001).
Incidentally, all such complaints received would be monitored directly by the state home secretary and DGP and emphasis would be to expedite the complaint redressal.
"Officials found guilty of harassing applicants would be dealt with sternly and, if needed, the government would not hesitate to dismiss such officials from the service," Nitish told the gathering which responded with thunderous applause.
Nitish also launched the Phase-II of Jaankari which would allow applicants to file RTI applications using e-mail. For this, one needs to open the website biharonline.gov.in/rti in which one would get an icon for filing RTI application through e-mail.
Incidentally, Bihar has the distinction of being the first state in India which set up a call centre, christened `Jaankari' using which applicants file RTI applications by making phone call to the number 155311. It became functional on January 29, 2007.
As many as nine PIOs were felicitated at Thursday's function where Bihar legislative Assembly Speaker Uday Narayan Choudhary, deputy CM Sushil Kumar Modi and chief information commissioner Ashok Kumar Choudhary among others were also present. Chanchal Kumar, secretary to the CM, too was given a special award for his active role in setting up Jaanakari helpline and the helpline launched for registering complaints against officials.
Appreciating the move, Nitish said it would introduce an element of balance as people know the SIC mainly for its pronouncements against the PIOs.
"Now it is upto the PIOs whether they want to be rewarded or punished. There is no third way for them," NitiSh said.
Winners of essay and painting competitions, organised by the SIC to spread awareness about RTI among school and college students, were also felicitated at the function.
new helpline, by using which people can file complaints against the government officials who harass them for seeking information using the RTI tool.
CM Nitish Kumar dedicated the helpline (0612-2219435) for public use here on Thursday during a programme organised by state information commission (SIC), Bihar, to felicitate the performing public information officers (PIOs).
The CM himself made the first complaint using the helpline against Rajnagar block supply officer in Madhubani district.
"The CM secretariat has received complaint from one Dhirendra Mahto of Karaiya Panchayat in which the complainant claimed that an FIR was lodged against him with the Rajnagar police station in August this year after he tried to seek some information about public distribution system from the the block supply officer," Nitish informed the person attending the call on the newly launched helpline and asked the call attendant to inform his secretary about the action taken. He immediately got a complaint number (0001).
Incidentally, all such complaints received would be monitored directly by the state home secretary and DGP and emphasis would be to expedite the complaint redressal.
"Officials found guilty of harassing applicants would be dealt with sternly and, if needed, the government would not hesitate to dismiss such officials from the service," Nitish told the gathering which responded with thunderous applause.
Nitish also launched the Phase-II of Jaankari which would allow applicants to file RTI applications using e-mail. For this, one needs to open the website biharonline.gov.in/rti in which one would get an icon for filing RTI application through e-mail.
Incidentally, Bihar has the distinction of being the first state in India which set up a call centre, christened `Jaankari' using which applicants file RTI applications by making phone call to the number 155311. It became functional on January 29, 2007.
As many as nine PIOs were felicitated at Thursday's function where Bihar legislative Assembly Speaker Uday Narayan Choudhary, deputy CM Sushil Kumar Modi and chief information commissioner Ashok Kumar Choudhary among others were also present. Chanchal Kumar, secretary to the CM, too was given a special award for his active role in setting up Jaanakari helpline and the helpline launched for registering complaints against officials.
Appreciating the move, Nitish said it would introduce an element of balance as people know the SIC mainly for its pronouncements against the PIOs.
"Now it is upto the PIOs whether they want to be rewarded or punished. There is no third way for them," NitiSh said.
Winners of essay and painting competitions, organised by the SIC to spread awareness about RTI among school and college students, were also felicitated at the function.
Monday, November 9, 2009
गंगा की धारा क्या बदली बिगड़ गए रिश्ते!
आरा। गंगा की धारा बदलने से भोजपुर जिले के बड़हरा व शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दो दर्जन गांवों की करीब 15 हजार एकड़ जमीन बिहार-यूपी सीमा विवाद में जा फंसी है। आजिज किसानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई तो उन्होंने जिलाधिकारी डा. सफीना एएन से बलिया के डीएम के साथ बैठकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है।
एक दशक पूर्व राज्य सरकार के निर्देश पर भूमि विवाद निबटाने को भोजपुर एवं बलिया के जिलाधिकारियों की दो बार बैठक हुई, पर कोई हल नहीं निकल सका। जमीन पर वर्चस्व की जंग में अब तक भोजपुर जिले के तीन दर्जन लोगों की हत्या हो चुकी हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रत्येक वर्ष रबी फसल की बुआई एवं कटनी के वक्त तनाव के मद्देनजर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सशस्त्र बल तैनात किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के दबंग किसान फसल काट लेते है। कृषक नेता भाई ब्रह्मेश्वर, शालीग्राम दुबे, रामईश्वर सिंह बताते है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भी भोजपुर जनपद के किसानों की जीत हुई, पर उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला नहीं माना। बता दें कि सन् 1882 में गंगा की धारा में परिवर्तन के बाद कटाव में भोजपुर जनपद के दर्जनभर गांवों की 45 हजार आबादी तीन बार विस्थापित हो चुकी है। सीमा विवाद गहराते देख केन्द्र सरकार ने 1970-71 में त्रिवेदी आयोग का गठन कर सीमांकन का आदेश दिया था। आयोग ने गंगा की धारा को मानकर सीमांकन किया परंतु विवाद खत्म नहीं हुआ। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के भोजपुर जनपद की जमीन यूपी में चली गई तो वहां की सरकार राजस्व लेगी, किन्तु स्वामित्व यहां के कृषकों का होगा। इसी तरह की शर्त वहां के कृषकों के लिए भी रखी गयी। कृषकों के अनुसार बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के महुली घाट, मौजमपुर, ख्वासपुर, सलेमपुर, पीपरपांती, त्रिभुवानी, सोहरा, सलेमपुर, सिन्हा, बलुआ, केवटिया, पदमिनिया, मौजमपुर, हेतमपुर, केवटिया, पंडितपुर समेत कई गांवों की खेती योग्य भूमि सीमा विवाद में फंसी है। इसी तरह से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के नैनीजोर, सोनवर्षा, कारनामेपुर समेत आधा दर्जन गांवों की जमीन पर विवाद है।
बड़हरा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहते हैं कि बिहार-यूपी सीमा विवाद का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय सहमति जरूरी है। केन्द्रीय स्तर पर वार्ता का आयोजन हो और उसमें बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा कृषक प्रतिनिधि भाग लेंगे तभी समस्या का हल संभव है। जबकि शाहपुर की विधायक मुनी देवी कहती हैं कि बिहार-यूपी सीमा विवाद का अब तक हल नहीं होने के पीछे केन्द्र सरकार जिम्मेदार है।
दैनिक जागरण
एक दशक पूर्व राज्य सरकार के निर्देश पर भूमि विवाद निबटाने को भोजपुर एवं बलिया के जिलाधिकारियों की दो बार बैठक हुई, पर कोई हल नहीं निकल सका। जमीन पर वर्चस्व की जंग में अब तक भोजपुर जिले के तीन दर्जन लोगों की हत्या हो चुकी हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रत्येक वर्ष रबी फसल की बुआई एवं कटनी के वक्त तनाव के मद्देनजर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सशस्त्र बल तैनात किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के दबंग किसान फसल काट लेते है। कृषक नेता भाई ब्रह्मेश्वर, शालीग्राम दुबे, रामईश्वर सिंह बताते है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भी भोजपुर जनपद के किसानों की जीत हुई, पर उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला नहीं माना। बता दें कि सन् 1882 में गंगा की धारा में परिवर्तन के बाद कटाव में भोजपुर जनपद के दर्जनभर गांवों की 45 हजार आबादी तीन बार विस्थापित हो चुकी है। सीमा विवाद गहराते देख केन्द्र सरकार ने 1970-71 में त्रिवेदी आयोग का गठन कर सीमांकन का आदेश दिया था। आयोग ने गंगा की धारा को मानकर सीमांकन किया परंतु विवाद खत्म नहीं हुआ। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के भोजपुर जनपद की जमीन यूपी में चली गई तो वहां की सरकार राजस्व लेगी, किन्तु स्वामित्व यहां के कृषकों का होगा। इसी तरह की शर्त वहां के कृषकों के लिए भी रखी गयी। कृषकों के अनुसार बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के महुली घाट, मौजमपुर, ख्वासपुर, सलेमपुर, पीपरपांती, त्रिभुवानी, सोहरा, सलेमपुर, सिन्हा, बलुआ, केवटिया, पदमिनिया, मौजमपुर, हेतमपुर, केवटिया, पंडितपुर समेत कई गांवों की खेती योग्य भूमि सीमा विवाद में फंसी है। इसी तरह से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के नैनीजोर, सोनवर्षा, कारनामेपुर समेत आधा दर्जन गांवों की जमीन पर विवाद है।
बड़हरा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहते हैं कि बिहार-यूपी सीमा विवाद का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय सहमति जरूरी है। केन्द्रीय स्तर पर वार्ता का आयोजन हो और उसमें बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा कृषक प्रतिनिधि भाग लेंगे तभी समस्या का हल संभव है। जबकि शाहपुर की विधायक मुनी देवी कहती हैं कि बिहार-यूपी सीमा विवाद का अब तक हल नहीं होने के पीछे केन्द्र सरकार जिम्मेदार है।
दैनिक जागरण
Sunday, November 8, 2009
नोट्रेडेम एकेडमी गोल्डन जुबली अन्तर विद्यालय एथेलेटिक्स मीट का शुभारंभ
पटना : नोट्रेडेम एकेडमी पेरेन्टस-टीचर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित गोल्डन जुबली अन्तर विद्यालय एथेलेटिक्स मीट का शुभारंभ नोट्रेडेम एकेडमी, पाटलिपुत्रा के मैदान में मुख्य अतिथि संत जेवियर्स स्कूल, पटना के प्रिंसिपल फादर जार्ज द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट निकाला गया। एथेलेटिक्स मीट का प्रारंभ मुख्य अतिथि के साथ विशिष्ट अतिथि बिहार क्रिकेट एकेडमी के निदेशक अमीकर दयाल व विद्यालय की प्राचार्या सिस्टर टेसी, सिस्टर सोनिया, सिस्टर नीता द्वारा गुब्बारा उड़ाकर किया गया। आज संपन्न हुए स्पर्धाओं में कुल 33 पदक प्राप्त कर नोट्रेडम की बालिकाओं ने शानदार शुरूआत की। वहीं संत माइकल, हार्टमैन, जूली स्कूल एवं इंटरनेशनल स्कूल के भी प्रदर्शन सराहनीय रहे।
Tuesday, November 3, 2009
Relief cheques from Bihar govt bounce
KHAGARIA: There could be nothing more embarrassing to the Bihar government: families of at least four of the victims who met watery grave following a boat capsize during Durga Puja festivities have not got any ex gratia payment because the government cheques have bounced.
The tragic mishap in the Kareh river in Khagaria's Alauli block on September 29 had claimed 61 lives. While these many bodies were fished out, villagers claim at least 13 others, who were also aboard, are still missing.
As per the government announcement, cheques for Rs 1.5 lakh each victim were distributed among the bereaved families by Alauli officials.
While most of them had the cheques credited to their bank accounts, four of them have returned homes empty-handed as the local branch of Bank of Baroda refused to accept the cheques.
"All these cheques are of a government account which has no balance," a BoB official told TOI, preferring anonymity.
"We are being harassed for no fault of ours," Jagdish Singh of Fultora village said and added cheques of Dilip Mukhiya, Vakil Sah and Raghubir Sah of his village were also not accepted by the bank.
Khagaria DM Abhay Kumar Singh could not be contacted as he was away on leave and calls to his cellphone went unresponded on Monday evening.
The tragic mishap in the Kareh river in Khagaria's Alauli block on September 29 had claimed 61 lives. While these many bodies were fished out, villagers claim at least 13 others, who were also aboard, are still missing.
As per the government announcement, cheques for Rs 1.5 lakh each victim were distributed among the bereaved families by Alauli officials.
While most of them had the cheques credited to their bank accounts, four of them have returned homes empty-handed as the local branch of Bank of Baroda refused to accept the cheques.
"All these cheques are of a government account which has no balance," a BoB official told TOI, preferring anonymity.
"We are being harassed for no fault of ours," Jagdish Singh of Fultora village said and added cheques of Dilip Mukhiya, Vakil Sah and Raghubir Sah of his village were also not accepted by the bank.
Khagaria DM Abhay Kumar Singh could not be contacted as he was away on leave and calls to his cellphone went unresponded on Monday evening.
Monday, November 2, 2009
सिसवन में हर सुबह बसता है एक बेगूसराय
सिसवन (सिवान): विज्ञान की तेज गति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित टोटकों के आगे कभी-कभी धीमी लगती है। सिवान के सिसवन प्रखंड के घुरघाट गांव में ऐसा हीं दिखता है। यहां के लोग सुबह में अपने गांव का नाम नहीं बताते। इसके पीछे यह मान्यता है कि नाम बताने से उस दिन के लिए उनका भाग्य बिगड़ जाएगा। जरूरत पड़ने पर अगर सुबह में गांव का नाम बताना पड़े, तो ग्रामीण 'घुरघाट' के बदले 'बेगूसराय' कह काम चलाते हैं।
गांव में मान्यता है कि अगर प्रात:काल में ग्रामीण इसका नाम लें तो उनका बना काम भी बिगड़ जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार इससे व्यवसाय में घाटा, दुर्घटना, मृत्यु या किसी अन्य परेशानी आदि से सामना होता है या इसके समाचार मिलते हैं। गांव के चंद्रिका लाल शर्मा के अनुसार इस कारण वे व्यवसाय में घाटा भोग चुके हैं। ग्रामीण संतोष शर्मा की मानें तो एक सुबह इस गांव का नाम लेने के कारण वे एक झूठे मुकदमें में फंस गए थे। गांववालों ने कहा कि इस कारण घुरघाट को सुबह में बेगूसराय के नाम से पुकार कर काम चलाया जाता है। आसपास के सभी लोग इस तथ्य को जानते हैं। लेकिन जब कोई अजनबी सुबह में यहां के रास्ते से गुजरते हुए गांव का नाम पूछता है, तब प्रत्युत्तर में बेगूसराय सुन आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मजाक कर रहा है। आगे बढ़ने पर दूसरा ग्रामीण भी उसी तरह का उत्तर देता है। तब भ्रमित व्यक्ति आगे बढ़ दूसरे गांव जाकर ही इस 'घुरघाट' व 'बेगूसराय' का माजरा समझ पाता है। यह मान्यता न सिर्फ घुरघाट बल्कि आस-पास के गांवों में भी प्रचलित है।
इस टोटके का प्रचलन कब से है, यह गांव के बड़े-बुजुर्ग भी नहीं बता सके। ग्रामीणों ने बताया कि यह परंपरा सौ-दो सौ साल पुरानी जरूर होगी। उन्होंने कहा कि घुरघाट नाम में कोई अशुभ नहीं, क्योंकि दिन में इसका उच्चारण करने से किसी को गुरेज नहीं। हा, गांव का नाम सुबह में नहीं लेने की एक परिपाटी चल पड़ी है।
गांव के नाम से जुड़ी इस बदनामी से यहां का युवा वर्ग आहत है। ग्रामीण उमेश तिवारी, संतोश शर्मा व मुखिया पुत्र रिंकू उपाध्याय मानते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में किसी नाम को जुबान पर लाने से किसी का भाग्य नहीं बनता-बिगड़ता। लेकिन वे परंपरा व अंधविश्वास को तोड़ने का साहस नहीं कर पाते हैं। स्थानीय मुखिया कमला देवी भी मानती हैं कि यह अंधविश्वास है।
बहरहाल, अंधविश्वास के जाल में फंसे सिवान के सिसवन प्रखंड में हर सुबह एक बेगूसराय बसता है।
गांव में मान्यता है कि अगर प्रात:काल में ग्रामीण इसका नाम लें तो उनका बना काम भी बिगड़ जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार इससे व्यवसाय में घाटा, दुर्घटना, मृत्यु या किसी अन्य परेशानी आदि से सामना होता है या इसके समाचार मिलते हैं। गांव के चंद्रिका लाल शर्मा के अनुसार इस कारण वे व्यवसाय में घाटा भोग चुके हैं। ग्रामीण संतोष शर्मा की मानें तो एक सुबह इस गांव का नाम लेने के कारण वे एक झूठे मुकदमें में फंस गए थे। गांववालों ने कहा कि इस कारण घुरघाट को सुबह में बेगूसराय के नाम से पुकार कर काम चलाया जाता है। आसपास के सभी लोग इस तथ्य को जानते हैं। लेकिन जब कोई अजनबी सुबह में यहां के रास्ते से गुजरते हुए गांव का नाम पूछता है, तब प्रत्युत्तर में बेगूसराय सुन आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मजाक कर रहा है। आगे बढ़ने पर दूसरा ग्रामीण भी उसी तरह का उत्तर देता है। तब भ्रमित व्यक्ति आगे बढ़ दूसरे गांव जाकर ही इस 'घुरघाट' व 'बेगूसराय' का माजरा समझ पाता है। यह मान्यता न सिर्फ घुरघाट बल्कि आस-पास के गांवों में भी प्रचलित है।
इस टोटके का प्रचलन कब से है, यह गांव के बड़े-बुजुर्ग भी नहीं बता सके। ग्रामीणों ने बताया कि यह परंपरा सौ-दो सौ साल पुरानी जरूर होगी। उन्होंने कहा कि घुरघाट नाम में कोई अशुभ नहीं, क्योंकि दिन में इसका उच्चारण करने से किसी को गुरेज नहीं। हा, गांव का नाम सुबह में नहीं लेने की एक परिपाटी चल पड़ी है।
गांव के नाम से जुड़ी इस बदनामी से यहां का युवा वर्ग आहत है। ग्रामीण उमेश तिवारी, संतोश शर्मा व मुखिया पुत्र रिंकू उपाध्याय मानते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में किसी नाम को जुबान पर लाने से किसी का भाग्य नहीं बनता-बिगड़ता। लेकिन वे परंपरा व अंधविश्वास को तोड़ने का साहस नहीं कर पाते हैं। स्थानीय मुखिया कमला देवी भी मानती हैं कि यह अंधविश्वास है।
बहरहाल, अंधविश्वास के जाल में फंसे सिवान के सिसवन प्रखंड में हर सुबह एक बेगूसराय बसता है।
Sunday, November 1, 2009
विश्वविख्यात सोनपुर मेला आरंभ
सोनपुर (सारण), बिहार । बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार (01 नवंबर) को विश्वविख्यात सोनपुर मेले का उदघाटन किया। समारोह की अध्यक्षता मेला प्राधिकार के अध्यक्ष सह राजस्व मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने की।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मेले में पंजाब व हरियाणा से पशुओं को लाने के लिए हमारे अधिकारी वहां कैम्प लगाये हैं। सोनपुर मेले को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मेला प्राधिकार के अध्यक्ष सह राजस्व मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने कहा कि मेला प्राधिकार को अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। सोनपुर घाट के विकास के लिए चार करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर और राशि दी जाएगी।
इस मौके पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री अश्रि्वनी कुमार चौबे, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रामनाथ ठाकुर, लघु संसाधन मंत्री दिनेश प्रसाद, सांसद रामसुंदर दास, विधायक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विनय कुमार सिंह, विधायक छोटेलाल राय, आयुक्त एस. शिव कुमार, जिलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक डा. केके सिंह, अपर समाहर्ता मदनजी पांडेय, स्थापना उप समाहर्ता वीरेन्द्र कुमार मिश्र, जनसंपर्क उप निदेशक मुस्ताक अहमद नूरी, डीपीआरओ रवीन्द्र कुमार दिवाकर सहित अन्य मंत्री, विधायक, विधान पार्षद व अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अशोक प्रियदर्शी ने किया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मेले में पंजाब व हरियाणा से पशुओं को लाने के लिए हमारे अधिकारी वहां कैम्प लगाये हैं। सोनपुर मेले को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मेला प्राधिकार के अध्यक्ष सह राजस्व मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने कहा कि मेला प्राधिकार को अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। सोनपुर घाट के विकास के लिए चार करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर और राशि दी जाएगी।
इस मौके पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री अश्रि्वनी कुमार चौबे, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रामनाथ ठाकुर, लघु संसाधन मंत्री दिनेश प्रसाद, सांसद रामसुंदर दास, विधायक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विनय कुमार सिंह, विधायक छोटेलाल राय, आयुक्त एस. शिव कुमार, जिलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक डा. केके सिंह, अपर समाहर्ता मदनजी पांडेय, स्थापना उप समाहर्ता वीरेन्द्र कुमार मिश्र, जनसंपर्क उप निदेशक मुस्ताक अहमद नूरी, डीपीआरओ रवीन्द्र कुमार दिवाकर सहित अन्य मंत्री, विधायक, विधान पार्षद व अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अशोक प्रियदर्शी ने किया।
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